सारंगढ़ – सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण तो जोरो पर चल ही रहा है साथ ही भू माफिया अपना आशियाना बनाने में कॉलोनी निर्माण में नियम कानून को दरकिनार कर ही रहे साथ ही शासकीय भूमि पर कब्जा करने में भी कोई कसर नही छोड़ रहे ऐसा ही एक मामला सारंगढ़ में बहुत तेजी से गरमाया हुआ है जहा कॉलोनी निर्माण के शासकीय भूमि पर अपना आशियाना बना रहे भू माफिया पर अब गाज गिरना शुरू हो चुका अपको बता दे सारंगढ़ से महज 6 से 8 किलो मीटर दूर ग्राम छिंद/ चुरेला नाला समीप एक बहुत बड़ी कॉलोनी का प्रोजेक्ट के साथ निर्माणधीन चल रहा है जिसमे सूत्र की माने तो अब तक किसी प्रकार का कोई रेरा,कोलोनाइजर ,और बिना डायवर्सन के काम चल रहा है साथ ही शासकीय भूमि पर भी भू माफिया ने अपना कॉलोनी निर्माण करने में पीछे नहीं हटा जानबूझकर शासकीय भूमि पर कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है जिसकी शिकायत होने जांच शुरू हो चुकी 
सीमांकन करने पहुंचे राजस्व आर आई ,पटवारी जांच शुरू
छिंद चुरेला में बन रहे कॉलोनी में शासकीय भूमि का अनदेशा से एसडीएम अनिकेत साहू को लिखित में शिकायत दिया गया था जिसमे तत्काल एसडीएम ने शासकीय भूमि के मामले में संज्ञान लेते हुए विभागीय जांच के आदेश दिया गया था जिसके राजस्व आर आई और पटवारी की टीम मौके स्थल पर जांच करने पहुंची जहा अधिकारी ने आदेशित किया था सीमांकन को लेकर जिसका सीमांकन किया गया जिसमे बहुत बड़ा भू माफिया का कब्जा बाहर आया अपको बात दे विभागीय जानकारी में अब तक लगभग 20 से 22 डिसमिल जमीन शासकीय निकला जिसका सीमांकन कर पंचनामा बनाकर एसडीएम को पेश किया गया है वही बताया जा रहा की भू माफिया ने अपने बाउंड्रीवाल के अंदर से शासकीय भूमि को कब्जा कर लिया है कब्जा एक ही स्थान पर नही बल्कि 2 से 3 स्थानों पर किया गया सभी स्थानों को चिन्हाकित किया गया अब देखना यह होगा कि कब्जा को कब तक हटाया जाता है और कॉलोनी मालिक पर कब तक कार्यवाही की जाती है ये देखने वाली बात होगी हालाकि एसडीएम अनिकेत साहू ने प्रमुखता से मामले में रुचि लिया जिससे भू माफिया के कब्जे से एक बड़ा जमीन का हिस्सा बाहर आया है ऐसे मामलो पर भू माफिया पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आगामी दिनों में या फिर अन्य भू माफिया के लिए यह सबक बन सके 
छिंद चुरेला कॉलोनी से ग्राहक रहे सावधान नही तो डूब सकते है आपके लाखो रूपये ?
सूत्र की माने तो विगत कुछ दिनो में खूब एक प्रचार प्रसार के लिए गांव क्षेत्र में पोस्टर चिपकाने का काम किया जा रहा था जैसे ही समाचार प्रकाशित किया गया प्रचार प्रसार को धीमा कर दिया गया साथ ही लुक लुभावने वाले स्कीम तैयार किया गया जबकि कॉलोनी निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार के जमीन का डायवर्शन य फिर कोलोनाईजर एक्ट के तहत पंजीयन नही हुआ है हालाकी लोगो को लोक लुभाने के लिए सब हो गया या काम चल रहा कहते उन्हे कहा जा रहा है जनहित में देखते हुए आप सतर्क हो जाए सावधान हो जाए पहले जांच करे ,नियम को जाने नही तो आपके लाखो रूपये डूबने की आशंका जताई जा सकती है ?
